कागजमै सीमित पुस्तकालय नीति (LIBRARY POLICY SHOULD NOT BE LIMITED IN PAPER) - अशोक थापा

एक गाउँ एक पुस्तकालय’ झट्ट सुन्दा सुन्दर र आकर्षक नाराजस्तो देखिए पनि यसको भित्री मर्म भने बेग्लै छ । गाउँमा पुस्तकालय चाहिन्छ भत्रे भाव यसभित्र अन्तर्भूत छ । यसले गाउँमा पुस्तकालयको आवश्यकताबोध गरिरहँदा एउटा स्वाभाविक प्रश्न के उठ्छ भने हाम्रा सहरहरू पुस्तकालय सेवाले भरिपूर्ण छन् त ? पक्कै पनि पुस्तकालय सेवा पूर्णव्यवस्थित छैनन् नेपाली सहरमा । भएका केही पुस्तकालय पनि साधन स्रोत र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण चुस्त बत्र सकेका छैनन् । केशर पुस्तकालयकी प्रमुख जानकी कर्मचार्य सरकारी उदाशीनता र दरबन्दीको अभावका कारण सहरी क्षेत्रका पुस्तकालयले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको कुरा बताउँछिन् । पोखरा क्षेत्रमा एक दशकदेखि पुस्तकालय सेवामा समर्पित सूर्य क्षेत्रीको धारणा पनि कर्मचार्यको भन्दा भित्र छैन । आभावले ग्रस्त छ भन्छन् पोखराको महेन्द्रपुलस्थित पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय । 

एक गाउँ एक पुस्तकालयलाई केही गैरसरकारी संस्थाले रोलमोडल नाराका रूपमा उभ्याएउँछन् निरन्तर । नेपालको सामुदायिक पुस्तकालयको विकास गर्ने लक्ष्य लिएर क्रियाशील संस्था रिड नेपालले पनि एक गाउँ एक पुस्तकालयलाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएको कुरा आफ्नो वेव पेजमा उल्लेख गरेको छ तर उनीहरूको काम कारवाही प्रति स्वदेशी त के अन्य विदेशी संस्थाका प्रतिनिधि नै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । नेपालमा पुस्तकालय स्थापनाको उद्देश्य लिएर दैलेख जिल्लामा कार्यरत पिपल छाया नामक संस्थाकी फ्रेन्च नागरिक इङ्गे अलार्ड को भनाइ यस्तो छ –रिड नेपालजस्तो संस्थाले ग्रामीण परिवेशमा जति काम गरेको छ त्यो भन्दा बढी प्रोपोगान्डा गरेको छ, दुर्गम जिल्लाहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाका पुस्तक लगेर डम्प गरेको छ त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरू अङ्ग्रेजी भाषामा पहुँच राख्दैनन् तर पुस्तकालयमा अङ्ग्रेजी भाषाकै पुस्तकको वर्चस्व छ । यसले नागरिकहरूलाई पुस्तकालय जान उत्प्रेरणा भन्दा हतोत्साही गरेको छ । यसै गरी सोलुखुम्बु जिल्लामा चिम्दिम फाउन्डेसन नामक संस्था मार्फत् पुस्तकालय स्थापनामा जुटेकी डच नागरिक मारियाना मोन्डेलको धारणा पनि फ्रेन्च नागरिक अलार्डको भन्दा अलग छैन ’मैले सुनेकी थिएँ रिड नेपालले नेपालको सामुदायिक पुस्तकालयमा धेरै काम गरेको छ तर हामी विगत पाँच वर्षदेखि दुर्गम जिल्ला सोलुखुम्बुमा कार्यरत छौँ तर उनीहरू त बढी काम रिपोर्ट र कागजमा गर्ने रहेछन् उनीहरूलाई हामीले भेट्ने सुअवसर जुटाउन सकेनौँ तर समुदायिक पुस्तकालयको विकासमा रिड नेपालले गरेको सानै कार्य पनि प्रशंशनीय छ, यसले आफ्नो आयामलाई फराकिलो भने बनाउनै पर्ने देखिन्छ । यसर्थ विकासे संस्थाबाट एक गाउँ एक पुस्तकालय नारामा उठाउनु र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको कुरा त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयका सहायक लाइब्रेरियन लालबहादुर चौहान बताउँछन् ।

एक गाउँ एक पुस्तकालय भन्ने नारालाई सबैभन्दा बढी भट्याउनेमा पर्छन् नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरू । हरेक साल भदौ १५ मा मनाइने पुस्तकालय दिवसमा उनीहरू एउटै कुरा दोहोर्‍याउन भुल्दैनन् गाउँगाउँमा पुस्तकालय चाहिन्छ । प्रथम पुस्तकालय दिवसका अवसरमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री रेणुकुमारी यादवले हरेक गाउँमा पुस्तकालय निर्माणका लागि शिक्षा मान्त्रालयले तत्कालै काम थाल्ने कुरा व्यक्त गरेकी थिइन् । त्यसपछि पनि झण्डै आधा दर्जन मन्त्रीहरूले शिक्षा मन्त्रालय समालिसके र भन्न छोडेका छैनन् एक गाउँ एक पुस्तकालय । काठमाडौँको मुटु भृकुटी मण्डपमा अवस्थिति उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय त्यस्तो भाग्यशाली पुस्तकालय हो जहाँ नेपालका सबैभन्दा धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीले पाइला टेकेका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराइदेखि लोकेन्द्रबहादुर चन्द झलनाथ खनालदेखि माधव नेपालसम्मले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिबद्धता जनाउँछन् यस सार्वजनिक पुस्तकालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र गाउँ गाउँमा सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापना गर्ने । सुनिँदै छ वर्तमान प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले पनि उक्त पुस्तकालय भ्रमण गर्ने निधो गरिसकेका छन् र साथै आश्वासनको पोखो पनि खोल्दैछन् पुस्तकालयको व्यवस्थित भवन र गाउँ गाउँमा पुस्तकालयको स्थापना गर्ने भनेर । नेपालका राजनीतिक नेताहरू जब पुस्तकालयका बारेमा बोल्नु पर्छ तब गाउँ गाउँमा पुस्तकालय खोल्नु पर्छ भन्न ढिलो गर्दैनन् । यस मुद्धालाई आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उतार्न नेकपा एमालेले ढिलो गरेन वा सबैलाई उछिन्यो । तर यस विषयमा उनीहरूसँग न ठोक कार्ययोजना नै छ न त्यस दिशामा अगाडि बढ्ने मनस्थिति नै । पुस्तकालय क्षेत्रलाई घोषणा पत्रमा सम्बोधन गर्ने मामिलामा नेपाली काँग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादी पनि पछाडि छैनन् उनीहरूले भनिसकेका छन् समुदायिक अध्ययन केन्द्रका रूपमा पुस्तकालयलाई विकस गर्दै लाग्नु पर्छ र गाउँको विकासका लागि हरेक गाउँमा पुस्तकालय खोल्नु पर्दछ ।

एक गाउँ एक पुस्तकालयको कुरा सरकारी नीति नियममा पनि प्रकारान्तरले नउठेको होइन । छ दशक अगिदेखि नै गाउँ गाउँमा पुस्तकालय खोल्नु पर्छ भन्ने नारा चार्चामा थियो । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०११ को प्रतिवेदनमा गाउँ गाउँमा पुस्तकालय खोल्नु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएबाट यस कुराको पुस्टि हुन्छ । नेपालमा गाउँ गाउँमा पुस्तकालय खोल्नु पर्छ भन्ने मान्यताबमोजिम औपचारिक अनौपचारिक चर्चाहरू चलि नै रहे । पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति २०६४ ले सबै वर्ग र समुदायमा सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापन गर्ने उद्देश्य राखी ग्रामीण क्षेत्रमा पुस्तकालय स्थापनाको सङ्खघोष गर्‍यो तर यो नीति सरकारको वाध्यकारी कानुन नभएकाले एक गाउँ एक पुस्तकालयको मर्मबमोजिम प्रभावकारी काम हुन सकेको देखिँदैन । एक गाउँ एक पुस्तकालयको मुद्धालाई नेपालको स्थानीय निकाय ऐन २०५५ पनि कागजमा सम्बोधन नगरेको होइन । प्रत्येक गाविसमा पुस्तकालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था यस ऐनमा उल्लेख छ । हरेक जिविस र नगरपालिकामा पनि सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना हुनु पर्छ भन्ने कुरा यस ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिएको छ । नीतिगत रूपमा उनीहरू पनि एक गाउँ एक पुस्तकालय हुनु पर्छ भत्रे मान्यतामा सैद्धान्तिक सहमति जानाउँछन् । सरकारी तबरबाट नै ’पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका­२०६९’ शिक्षा मन्त्रालयबाट पारित भएर अगिल्लै साल आयो यसले स्थानीय तहमा सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापनामा जोड दिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिएको कुरा स्वीकार्छन् नेपाल सरकार शिक्षा मान्त्रालय पुस्तकालय समन्वय साखाका प्रमुख दशरथ मिश्र ।

एक गाउँ एक पुस्तकालय भन्ने उद्घोषसहित नेपालमा हरेक साल भदौ १५ मा मनाइने पुस्तकालय दिवस मूल आयोजक समिति पनि कटिबद्ध बन्यो र नारा तय गरियो एक गाउँ एक पुस्तकालय, एक विद्यालय एक पुस्तकालय । हरेक साल नारा राखिँदै गयो र ती पूर्व स्थापित नाराको कार्यान्वय पक्षको पछाडि कोही पनि लागेनन् र नेपालमा पुस्तकालय क्षेत्रको विकासमा वाधा पुगिनै रह्यो । नारा नारामा सीमित हुने रोग पुस्तकालय क्षेत्रमा पनि लाग्यो जुन सहजै निको हुने खालको देखिँदैन ।

एक गाउँ एक पुस्तकालयको सान्दर्भिकता नेपालको ग्रामीण भेगका विद्यालयमा टड्कारै देखिने पाठ्यपुस्तकको अभावले पुस्टि गर्छ । ग्रामीण भेगका विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्नु कुनै नौलो समाचार बन्दैन नेपालमा । समाचार त बरू पुस्तक नै नपुगी परीक्षामा सामेल हुने पर्ने वाध्यताको बत्रु पर्ने हो । यस्तो विकराल समस्या रहेको हाम्रो जस्तो देशमा एक गाउँमा एक पुस्तकालय हुनु पर्छ भत्रे चिन्तन राख्नु कुनै नाजायज सोच होइन पनि । एक गाउँ एक पुस्तकालय ग्रामीण भेगका जनताका लागि निकै सह्रानीय कार्य भए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लग्न सरकारको इच्छा शक्ति र लगानी समानान्तर रूपमा हुनु पर्छ भत्रे धारणा राख्छिन् नेपाल पुस्तकालय संघकी उपाध्यक्ष अनिता भण्डारी । यसर्थ सरकारी, गैर सरकारी, राजनीतिक, गैरराजनीति क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको एक गाउँ एक पुस्कालय नेपालको हावापानी सुहाउँदो सान्दर्भिक मुद्धा हो । यो नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, कागजमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।

गोरखा पत्र-२०७१-१-१